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उत्तर प्रदेश में 81,821 शिक्षक पद खाली, 32 हजार से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया शुरू

उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू करने की तैयारी कर ली है। इन भर्तियों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक के पद शामिल हैं। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है।

प्रदेश में 81,821 शिक्षक पद हैं रिक्त

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) बैठक में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल 81,821 शिक्षक पद खाली हैं। इनमें प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत 2,50,488 पदों में से 77,400 पद रिक्त हैं, जबकि माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत 11,083 पदों में से 4,421 पद खाली हैं। बैठक में इन रिक्तियों पर चिंता जताते हुए जल्द नियुक्तियां पूरी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो सकें।

उत्तर प्रदेश में 81,821 शिक्षक पद खाली, 32 हजार से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया शुरू

किन पदों पर होगी भर्ती?

बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज चुका है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग 2,643 प्रधानाध्यापक पदों का अधियाचन पहले ही आयोग को भेज चुका है। इसके अलावा विभाग जल्द ही लगभग 16,000 सहायक अध्यापक और करीब 2,600 प्रवक्ता पदों का अधियाचन भी भेजने की तैयारी कर रहा है। इस तरह कुल मिलाकर 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।

टीईटी परिणाम के बाद भर्ती को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री पहले ही नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की घोषणा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित की गई है। इसके परिणाम जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात क्रमशः 19:1 और 21:1 है, जो शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के मानकों से बेहतर है। इसके बावजूद रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है।

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