मध्य प्रदेश की नगरीय विकास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण-पत्र से जुड़े विवाद में नया घटनाक्रम सामने आया है। अनुसूचित जाति विकास विभाग की राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें नोटिस जारी कर 6 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। समिति ने शिकायतकर्ता और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार को भी उसी दिन सुनवाई के लिए बुलाया है। प्रतिमा बागरी को अपने जाति संबंधी सभी मूल और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने को लेकर उठे सवाल
यह पूरा मामला प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र की वैधता से जुड़ा है। उन्होंने अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सतना जिले की आरक्षित रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज करने के बाद राज्य सरकार में नगरीय विकास राज्यमंत्री बनाई गईं। शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार का आरोप है कि बागरी समुदाय सतना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है और इसलिए SC प्रमाण-पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना नियमों के अनुरूप नहीं था।
हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला
प्रदीप अहिरवार ने अप्रैल 2025 में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण-पत्र कथित रूप से गलत तरीके से जारी किया गया है। लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरण को तय समय-सीमा में मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे, हालांकि निर्धारित अवधि में अंतिम फैसला नहीं हो सका।
दोनों पक्षों की दलीलों के बाद होगा फैसला
अब राज्य स्तरीय छानबीन समिति 6 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेजों की जांच करेगी। शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार ने निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताते हुए कहा है कि यदि प्रमाण-पत्र नियमों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं, प्रतिमा बागरी की ओर से अभी तक इस नोटिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में अंतिम निर्णय समिति की जांच और सुनवाई पूरी होने के बाद लिया जाएगा।
