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दिल्ली की हवा होगी साफ! PARIVARTAN योजना से बदलेंगे लाखों प्रदूषणकारी वाहन

दिल्ली की खराब होती वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने PARIVARTAN योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए पुराने प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक और BS-VI वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी।

क्या है PARIVARTAN योजना?

PARIVARTAN (Program for Accelerated Renewal and Incentivisation of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emission) केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों, बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह आधुनिक, कम उत्सर्जन वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।

इलेक्ट्रिक और BS-VI वाहनों पर मिलेगा बड़ा फायदा

योजना के तहत यदि कोई वाहन मालिक अपना BS-IV या उससे पुराने हल्के मालवाहक वाहन (LGV) को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे 10 वर्षों तक 100% मोटर वाहन कर में छूट, 100% रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी, 5% ब्याज सब्सिडी, OEM की ओर से 8% तक की छूट और ईंधन वाउचर का लाभ मिलेगा। वहीं, पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भी टैक्स में 50% तक की छूट सहित कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

दिल्ली की हवा होगी साफ! PARIVARTAN योजना से बदलेंगे लाखों प्रदूषणकारी वाहन

ट्रक, बस और भारी वाहनों को भी मिलेगा लाभ

यह योजना केवल हल्के वाहनों तक सीमित नहीं है। BS-IV या उससे नीचे के मध्यम (MGV) और भारी मालवाहक वाहन (HGV) को भी बदलने पर समान प्रकार की कर छूट, पंजीकरण शुल्क माफी, ब्याज सब्सिडी और अन्य आर्थिक लाभ दिए जाएंगे। पुरानी बसों को केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसों से बदला जा सकेगा, जिन्हें भी समान प्रोत्साहन मिलेगा।

रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में राहत

योजना के तहत पात्र वाहनों पर लंबित रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में भी राहत दी जाएगी। इसके अलावा, जिन BS-IV वाहनों को दिल्ली में बदला जाना है, उन्हें अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराना जरूरी नहीं होगा। ऐसे वाहन NCR से बाहर स्थित Non-NCAP शहरों में भी बेचे जा सकेंगे, जिससे वाहन मालिकों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।

2 लाख से अधिक वाहन मालिकों को होगा लाभ

दिल्ली सरकार के अनुसार इस योजना से करीब 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इससे राजधानी में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी और दिल्ली EV Policy 2026 के लक्ष्यों को भी मजबूती मिलेगी। पूरी प्रक्रिया एक समर्पित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जिससे आवेदन और लाभ वितरण अधिक पारदर्शी और आसान बनेगा।

PARIVARTAN योजना दिल्ली की स्वच्छ परिवहन नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। टैक्स छूट, वित्तीय प्रोत्साहन और आधुनिक वाहनों को बढ़ावा देकर सरकार प्रदूषण कम करने के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र का आधुनिकीकरण भी करना चाहती है। यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में राजधानी की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है।

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