दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2,011 इकाइयों का निरीक्षण हुआ, जिनमें 106 पर्यावरणीय मानकों का पालन करती नहीं मिलीं। 33 इकाइयों को बंद करने के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण अभियान तेज हो गया है।
2,011 औद्योगिक इकाइयों की हुई जांच
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, जनवरी से जुलाई 2026 के बीच राजधानी में कुल 2,011 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया।
जांच के दौरान 106 इकाइयां निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करती नहीं पाई गईं। इसके बाद संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई।
33 इकाइयों को बंद करने के आदेश
सरकार के मुताबिक, प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की गई है। 44 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया, जबकि 33 गैर-अनुपालन वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए।
मंत्री ने कहा कि जिन मामलों में कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है, वहां भी संबंधित पर्यावरणीय कानूनों के तहत प्रक्रिया जारी है।
78 इकाइयां बिना वैध अनुमति चलती मिलीं
निरीक्षण में एक और गंभीर स्थिति सामने आई। सरकार के अनुसार, 78 औद्योगिक इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैध संचालन की सहमति के बिना चल रही थीं।
यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला धुआं और अन्य उत्सर्जन दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले स्रोतों में शामिल हैं। सरकार अब ऐसे स्रोतों की निगरानी और सख्त करने की बात कह रही है।
सड़क की धूल और कचरा जलाने पर भी नजर
दिल्ली सरकार का प्रदूषण नियंत्रण अभियान केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है। सड़क की धूल, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों के साथ खुले में कचरा जलाने पर भी निगरानी रखी जा रही है।
सरकार का कहना है कि औद्योगिक उत्सर्जन की जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का समय रहते पता लगाया जा सके।
मंत्री की सख्त चेतावनी
मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार के सहयोग का भरोसा भी दिया गया है।
दिल्लीवासियों से शिकायत करने की अपील
सरकार ने दिल्ली के लोगों से भी प्रदूषण के खिलाफ अभियान में सहयोग करने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि अगर कहीं औद्योगिक प्रदूषण, खुले में कचरा जलाने, अत्यधिक धूल या अवैध तरीके से कचरा डालने जैसी गतिविधियां दिखाई दें तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं।
