राज्यराजनीति

दिल्ली सरकार ने खत्म की बुधवार-शनिवार की WFH व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ऑफिस टाइम लागू

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू वर्क फ्रॉम होम (WFH) व्यवस्था समाप्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासनिक कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है, जबकि नगर निगम के दफ्तरों का समय पहले जैसा ही रहेगा।

बुधवार और शनिवार की WFH सुविधा समाप्त

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री Rekha Gupta की मंजूरी के बाद बुधवार और शनिवार को दी जा रही वर्क फ्रॉम होम (WFH) सुविधा समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार, यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे।

अब कर्मचारियों को सप्ताह में पांच दिन कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।

सरकारी कार्यालयों का नया समय

नए आदेश के अनुसार, Government of National Capital Territory of Delhi के सभी सरकारी कार्यालय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और दक्षता आएगी।

MCD कार्यालयों के समय में कोई बदलाव नहीं

Municipal Corporation of Delhi के कार्यालयों के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नगर निगम के दफ्तर पहले की तरह सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्य करेंगे।

दिल्ली सरकार ने खत्म की बुधवार-शनिवार की WFH व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ऑफिस टाइम लागू

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार के अनुसार, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने और परिस्थितियां सामान्य होने के बाद अब विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रही। इसी वजह से सप्ताह में दो दिन की WFH व्यवस्था वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत शुरू हुई थी व्यवस्था

यह व्यवस्था मई में शुरू किए गए ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत लागू की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक और ईंधन बचाने जैसे कई कदम उठाए गए थे।

सरकार ने उस समय निजी कंपनियों को भी जहां संभव हो, कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सलाह देने की बात कही थी।

प्रशासनिक व्यवस्था को सामान्य बनाने की पहल

दिल्ली सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अब प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह सामान्य बनाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि कार्यालयों में नियमित उपस्थिति से कार्यों के निष्पादन की गति और समन्वय बेहतर होगा।

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