पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार को एक महीने के भीतर कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया है। इसके बाद 29 जून को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल समेत विभिन्न दलों के सिख विधायक और कैबिनेट मंत्री नंगे पैर अकाल तख्त पहुंचे और पांच सिंह साहिबानों के समक्ष अपना पक्ष रखा। इस दौरान कुछ विधायकों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने कानून के मसौदे को पूरी तरह पढ़े बिना उस पर हस्ताक्षर किए थे।
क्या है अकाल तख्त और क्यों है इसका इतना महत्व?
अकाल तख्त का अर्थ है “अमर का सिंहासन”। यह सिख धर्म का सर्वोच्च धार्मिक और सामाजिक-राजनीतिक केंद्र है, जिसकी स्थापना छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब ने 1606 में अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) परिसर के सामने की थी। अकाल तख्त से जारी होने वाले हुक्मनामे सिख समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धार्मिक मामलों में इसकी सर्वोच्च मान्यता है और इसे सिख पंथ की एकता एवं मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। सिख धर्म के पांच तख्तों में अकाल तख्त सबसे प्रमुख स्थान रखता है।
क्यों बड़ी-बड़ी हस्तियां भी अकाल तख्त के सामने झुकती हैं?
अकाल तख्त का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और नैतिक महत्व भी अत्यधिक है। सिख समुदाय में अकाल तख्त के आदेश को गुरु की आज्ञा के समान सम्मान दिया जाता है। इसकी अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को पंथ विरोधी घोषित किया जा सकता है, जिसे सिख समाज में गंभीर सामाजिक और धार्मिक दंड माना जाता है। हालांकि, अकाल तख्त के पास किसी निर्वाचित सरकार पर कानूनी या संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसकी धार्मिक प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकार्यता इतनी मजबूत है कि सिख समुदाय से जुड़े मंत्री, विधायक और अन्य प्रमुख लोग इसके निर्देशों को गंभीरता से लेते हैं।
बेअदबी कानून पर अकाल तख्त की क्या आपत्तियां हैं?
पंजाब सरकार द्वारा पारित ‘जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026’ पर अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने कई आपत्तियां जताई हैं। उनका कहना है कि कानून के कुछ प्रावधान सिख मर्यादा और परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं। अकाल तख्त ने सरकार को एक महीने के भीतर संशोधन करने तथा तब तक कानून लागू न करने का निर्देश दिया है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि पंजाब में धार्मिक संस्थाओं और राजनीति के बीच संवाद और संतुलन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है।
