Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जेलों में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाया है। सरकार ने 25 जेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है जिनमें 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शामिल हैं। यह कार्रवाई जेलों के भीतर फैले भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क को खत्म करने के मकसद से की गई है। सरकार को लगातार इन जेलों से भ्रष्ट गतिविधियों और ड्रग्स की सप्लाई से जुड़ी सूचनाएं मिल रही थीं।
जेल सुधार की दिशा में कड़ा कदम
सरकार ने साफ किया है कि यह कार्रवाई केवल सजा नहीं बल्कि सुधार की दिशा में एक जरूरी पहल है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सस्पेंशन का उद्देश्य जेल प्रशासन को पारदर्शी बनाना और जवाबदेही तय करना है। इस फैसले से जेलों के अंदर अनुशासन और नियंत्रण बेहतर होने की उम्मीद है। लंबे समय से जेलों को ड्रग नेटवर्क का अड्डा माना जा रहा था जिसे खत्म करने की अब ठोस शुरुआत हो चुकी है।
नशे के खिलाफ सरकार की दोहरी मुहिम
जहां एक तरफ सरकार जेलों के अंदर सफाई अभियान चला रही है वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में नशा मुक्ति की मुहिम को भी तेज किया गया है। हाल ही में पंजाब सरकार ने अनन्या बिड़ला फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया है। इसका मकसद एक डेटा इंटेलिजेंस और टेक्निकल सपोर्ट यूनिट स्थापित करना है जिससे नशा तस्करी की जड़ों तक पहुंचा जा सके और उसे समय पर खत्म किया जा सके।
भगवंत मान ने दिखाई राजनीतिक इच्छाशक्ति
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह एमओयू राज्य सरकार की नशा विरोधी लड़ाई का हिस्सा है। सरकार केवल नशे को रोकने तक सीमित नहीं है बल्कि पुनर्वास और जन जागरूकता पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर स्तर पर सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि नशे जैसी सामाजिक बुराई का समूल नाश किया जा सके।
नशा मुक्त पंजाब की दिशा में बड़ा संकल्प
पंजाब सरकार का सपना है एक ऐसा राज्य जहां युवाओं का जीवन नशे में बर्बाद न हो बल्कि वे अपने सपनों को पूरा करें। इसके लिए राज्यभर में नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं और समय-समय पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अब जेलों में भी सुधार की शुरुआत हो गई है जिससे उम्मीद की जा सकती है कि पंजाब को जल्द ही नशा मुक्त बनाने की दिशा में वास्तविक परिणाम देखने को मिलेंगे।
