महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है और विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। इस सत्र को सरकार अपनी राजनीतिक रणनीति और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देख रही है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा प्रस्ताव
नियमों के अनुसार किसी भी विशेष सत्र को बुलाने के लिए कम से कम सात दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। इसी कारण रविवार को राज्य कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन के माध्यम से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब यह प्रस्ताव सोमवार को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी कर सत्र को निर्धारित तिथि पर आयोजित किया जा सके।
विपक्ष पर हमलावर रुख और निंदा प्रस्ताव की तैयारी
सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव लाने की भी चर्चा चल रही है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर भ्रम फैला रहा है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बीजेपी इस सत्र को एक अवसर के रूप में देख रही है, जहां वह विपक्ष को संसद से लेकर विधानसभा तक राजनीतिक रूप से घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।
राजनीतिक टकराव का नया मंच बनेगा विशेष सत्र
सरकार का मानना है कि यह विशेष सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधा राजनीतिक टकराव का मंच बनेगा। दोनों पक्ष अपनी-अपनी विचारधारा और रणनीति के जरिए जनता को संदेश देने की कोशिश करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर देश में पहले से ही बहस तेज है और अब यह मुद्दा राज्य की राजनीति में भी केंद्र में आ गया है। बीजेपी इसे अपनी राजनीतिक मजबूती के अवसर के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की रणनीतिक राजनीति बता रहा है।
