भारत और नेपाल के बीच कोसी एवं गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति (JCKGP) की 11वीं बैठक काठमांडू में संपन्न हुई। 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चली इस दो दिवसीय बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया, जबकि नेपाल की ओर से जलश्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक मित्र बराल मौजूद रहे। बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा और लंबे समय से लंबित तकनीकी व प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया।
अतिक्रमण हटाने और नहर संचालन सुधार पर बनी सहमति
बैठक में सबसे अहम सहमति पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के नेपाल स्थित 35 किलोमीटर हिस्से को अतिक्रमण मुक्त कराने पर बनी। इसके साथ ही कोसी बराज, पूर्वी-पश्चिमी तटबंध और वाल्मिकीनगर गंडक क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई गई। इससे नहरों के संचालन और रखरखाव में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही पश्चिमी कोसी नहर के बांध पर लगे बिजली के खंभों को हटाने का निर्णय भी लिया गया ताकि नहर संचालन और अधिक सुचारु बनाया जा सके।
बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संयुक्त रणनीति
बैठक में 2026 की संभावित बाढ़ से पहले वीरपुर क्षेत्र में कटाव निरोधक कार्यों को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। बालू, मिट्टी और सिल्ट जैसी सामग्रियों के उपयोग को मंजूरी दी गई ताकि बाढ़ नियंत्रण कार्य तेजी से पूरे किए जा सकें। इसके अलावा 24 घंटे निर्माण सामग्री और वाहनों के आवागमन की अनुमति पर भी सहमति बनी। कोसी बराज पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की गति सीमित करने और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने पर भी नेपाल ने सहमति जताई।
तकनीकी सहयोग, भूमि सीमांकन और पारदर्शिता पर जोर
दोनों देशों ने कोसी परियोजना की लीज भूमि का सीमांकन GPS तकनीक से तय समय सीमा में पूरा करने का निर्णय लिया, जिससे भूमि विवादों में पारदर्शिता आएगी। नेपाल में जल जमाव की समस्या को लेकर संयुक्त निरीक्षण पर सहमति बनी और समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने पर चर्चा हुई। साथ ही सैटेलाइट इमेजरी, फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल और वर्षा-जल प्रवाह डेटा साझा करने पर भी सहमति बनी। अगली विस्तृत बैठक 2 मई 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।
