मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश की लोक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को संस्थागत और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी दिशा में ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना’ को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया। बैठक में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।
सड़क सुरक्षा सचिवालय और आधुनिक सिस्टम पर जोर
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक अलग सड़क सुरक्षा सचिवालय का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवस्था जरूरी है। इसके लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है ताकि किसी भी दुर्घटना के बाद 30 मिनट से कम समय में मदद पहुंच सके।
परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि
बैठक में यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश ने पीएम राहत योजना और राहवीर योजना के क्रियान्वयन में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक यानी 111.6 प्रतिशत राजस्व अर्जित किया है। सरकार का उद्देश्य परिवहन सेवाओं को पारदर्शी बनाना और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है। वर्तमान में प्रदेश में 51 प्रकार की फेसलेस सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे नागरिकों को बड़ी सुविधा मिल रही है।
सुगम परिवहन योजना से लाखों यात्रियों को फायदा
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 7 प्रमुख क्षेत्रों में बस संचालन का विस्तृत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में 1,164 मार्गों पर लगभग 5,206 बसें चलाने की योजना है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित सभी क्षेत्रों में बसों का संचालन शुरू होगा और सभी बसों का रंग एक जैसा होगा ताकि पहचान आसान रहे। इस योजना से आने वाले समय में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह आधुनिक और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
