पंजाब की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने खुद को राज्य सरकार और पुलिस से खतरा बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दुष्कर्म और माइनिंग जैसे गंभीर मामलों में घिरे पठानमाजरा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अदालत से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगातार नए मामले दर्ज किए जाने की आशंका बनी हुई है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और जीवन को खतरा है।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
पठानमाजरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन पर सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर माना कि मामले में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद अब राज्य सरकार को तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिससे मामले की दिशा तय होगी।
दो मामलों में घिरे विधायक, भविष्य में और केस दर्ज होने की आशंका
याचिकाकर्ता के वकील दीपिंदर सिंह विर्क ने अदालत को बताया कि वर्तमान में पठानमाजरा के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें एक दुष्कर्म और दूसरी अवैध खनन से जुड़ी है। विधायक इस समय हिरासत में हैं। वकील ने दलील दी कि यदि उन्हें इन मामलों में जमानत मिलती है, तो संभावना है कि पुलिस या सरकार उनके खिलाफ नए मामले दर्ज कर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर सकती है। इसी आशंका के चलते उन्होंने अदालत से विशेष संरक्षण देने की मांग की है।
सात दिन के नोटिस की मांग, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप
पठानमाजरा ने अपनी याचिका में यह भी मांग की है कि यदि भविष्य में उनके खिलाफ किसी नए मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई होती है, तो उससे पहले कम से कम सात दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाए। इससे उन्हें कानूनी उपाय अपनाने का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों के पीछे राजनीतिक कारण हैं और यह कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों, विशेषकर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हाईकोर्ट अब इस मामले में आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण फैसला दे सकता है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
