नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े एक छात्र की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी।
हाईकोर्ट ने हिरासत आदेश किया था रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा छात्र के खिलाफ जारी NSA हिरासत आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने कार्रवाई की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और इसे उचित विचार के बिना जारी किया गया आदेश बताया। कोर्ट ने छात्र को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।
मुआवजे की रकम को लेकर भी अहम टिप्पणी
हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम के वेतन से वसूलने की बात कही थी। अदालत की इस टिप्पणी ने प्रशासनिक कार्रवाई में अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही को लेकर भी बहस छेड़ दी। मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि NSA जैसे कड़े कानून के इस्तेमाल पर न्यायिक निगरानी का सवाल सीधे सामने आता है।
छात्रों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान इस प्रकरण का जिक्र हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ग्रेटर नोएडा के एक छात्र को प्रदर्शन में शामिल होने के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस पर सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि जब छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सख्त कार्रवाई से रोकने संबंधी आदेश मौजूद है, तो ऐसा नोटिस किस आधार पर जारी किया गया।
नोटिस DM ने नहीं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दिया
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को स्पष्ट किया कि जिस कारण बताओ नोटिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वह नोएडा DM ने जारी नहीं किया था। उनके मुताबिक यह नोटिस ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया था। इस स्पष्टीकरण के बाद मामले में प्रशासनिक जिम्मेदारी का सवाल भी अलग-अलग स्तरों पर बंटता दिखाई दिया।
अब सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली लड़ाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सरकार की चुनौती के बाद सर्वोच्च अदालत यह देखेगी कि छात्र की NSA हिरासत को रद्द करने में हाईकोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही था या नहीं। फिलहाल यह मामला छात्रों के प्रदर्शन, प्रशासनिक शक्तियों और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के इस्तेमाल के बीच संतुलन की बड़ी बहस बन चुका है।
अधिकार और प्रशासन के बीच संतुलन
इस मामले का अगला अध्याय सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाएगा। एक तरफ प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों और छात्रों के अधिकारों की रक्षा भी न्यायिक व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट NSA के इस्तेमाल और प्रशासनिक विवेक की सीमा को लेकर क्या रुख अपनाता है।
