उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि अराजक तत्व प्रदेश में औद्योगिक अशांति फैलाने के साथ-साथ जातीय हिंसा और सामाजिक संघर्ष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे अत्यंत गंभीर विषय बताते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी प्रयास को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समय रहते कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे।
30 अप्रैल से 2 मई तक विशेष सतर्कता के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से 30 अप्रैल से 2 मई के बीच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व इस अवधि में दोबारा अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी असहज स्थिति के उत्पन्न होने से पहले ही प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी रखें और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करें।
औद्योगिक क्षेत्रों और हालिया घटनाओं पर सख्त रुख
कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नोएडा में हाल ही में औद्योगिक अशांति उत्पन्न करने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह सामान्य है लेकिन इसके बावजूद सतर्कता आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बाधित करने या निवेश माहौल को खराब करने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे।
सुरक्षा, आपूर्ति व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती पर जोर
मुख्यमंत्री ने केवल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि अन्य सुरक्षा और आपूर्ति संबंधी मुद्दों पर भी विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने भीषण गर्मी के मद्देनजर बारूद के गोदामों और आतिशबाजी के कारखानों का विशेष निरीक्षण करने को कहा ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि आम जनता में किसी प्रकार का अनावश्यक भय या पैनिक नहीं फैलना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पेट्रोलियम कंपनियों के साथ नियमित बैठक करें और आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह सामान्य बनाए रखें। नेपाल सीमा से सटे जिलों में कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त नियंत्रण रखने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न न हो।
