दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुफ्त बस यात्रा योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 अगस्त 2026 तक कागजी पिंक टिकट से यात्रा जारी रहेगी, जबकि 16 अगस्त से केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए ही मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा।
सरकार ने बढ़ाई समय-सीमा
दिल्ली सरकार ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ को अनिवार्य बनाने की समय-सीमा बढ़ा दी है। पहले यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से लागू होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं के कार्ड बनने की प्रक्रिया जारी होने के कारण सरकार ने इसे 16 अगस्त तक टालने का फैसला किया है।
अब 15 अगस्त 2026 तक महिला यात्री पहले की तरह कागजी पिंक टिकट के आधार पर डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
16 अगस्त से बदलेगा नियम
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 16 अगस्त 2026 से मुफ्त बस यात्रा का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा, जिनके पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (NCMC) होगा। इसके बाद कागजी पिंक टिकट की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी और डिजिटल कार्ड के माध्यम से ही यात्रा की अनुमति होगी।
कार्ड बनवाने का अभियान तेज
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों, डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और बस कंडक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिक से अधिक महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने में सहायता करें।
इसके साथ ही बस डिपो, बसों, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र महिला नई व्यवस्था से अनजान न रहे।
सरकार ने दी महिलाओं को राहत
सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त तक किसी भी पात्र महिला को मुफ्त यात्रा से वंचित नहीं किया जाए। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने तक यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
सरकार का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने से अधिक से अधिक महिलाएं स्मार्ट कार्ड बनवा सकेंगी और नई प्रणाली में आसानी से शामिल हो जाएंगी।
17 लाख से ज्यादा कार्ड जारी
परिवहन विभाग के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक 17,04,042 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में महिला यात्री नई डिजिटल व्यवस्था से जुड़ चुकी हैं। सरकार को उम्मीद है कि 16 अगस्त से पहले शेष पात्र महिलाएं भी अपना कार्ड बनवा लेंगी।
दिल्ली सरकार का यह फैसला महिलाओं को राहत देने के साथ-साथ मुफ्त बस यात्रा योजना को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब महिलाओं के पास स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए अतिरिक्त समय है, जिससे वे बिना किसी बाधा के भविष्य में भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
