Maharashtra NEWS(Globl times): महाराष्ट्र में UCC यानी समान नागरिक संहिता को लेकर सियासत तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जिस कानून को समान नागरिक संहिता बता रही है वह असल में UCC नहीं बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट जैसा कानून होगा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को अपने धार्मिक उसूलों के हिसाब से चलने से रोकने की कोशिश की जा रही है।
दरअसल मंगलवार 10 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में UCC लागू करने की तैयारी को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछे। ओवैसी का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला कर लिया है लेकिन सरकार की तरफ से जो सवाल लोगों के सामने रखे गए हैं उनसे इसकी असली मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।
ओवैसी ने कहा कि सरकार ने UCC को लेकर जो प्रश्न पत्र तैयार किया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सभी धर्मों के लिए बराबर कानून बनाने की बजाय हिंदू सिविल फॉर्म कोड बनाने की तैयारी है। उनका कहना है कि सर्वे में पूछे गए सवाल ही बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कई कमियां हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुस्लिमों को उनके धार्मिक नियमों और मान्यताओं के मुताबिक जीवन जीने से रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये ओवैसी के अपने राजनीतिक और कानूनी तर्क हैं जिन पर सरकार का पक्ष भी अहम होगा।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए और अपना विरोध जताया।
फिलहाल UCC को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार ओवैसी के इन सवालों पर क्या जवाब देती है और समान नागरिक संहिता को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
