India News(Globltimes): डीजल की कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ने के कारण भारत में डीजल करीब 50 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो सकता था। लेकिन सरकार ने इसका पूरा बोझ आम लोगों और किसानों पर डालने के बजाय खुद उठाने का फैसला किया। इसी वजह से देश में डीजल के दाम सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कुछ ही हफ्तों में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। ऐसे हालात में भारत में भी डीजल के दाम काफी ज्यादा बढ़ाने पड़ सकते थे। लेकिन सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कीमतों को ज्यादा नहीं बढ़ाया। पीएम के मुताबिक बाकी 43 रुपये का बोझ सरकार खुद उठा रही है।
उन्होंने बताया कि इस फैसले के चलते केंद्र सरकार को हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां डीजल की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो चुकी है। जबकि भारत में सरकार ने आम लोगों और किसानों को राहत देने की कोशिश की है।
पीएम मोदी ने किसानों को खाद सस्ती देने के मामले में भी सरकार के खर्च का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 साल में किसानों को कम कीमत पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने करीब 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात होने के बावजूद खाद की कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 किलो डीएपी खाद के एक बैग की कीमत करीब 5 हजार रुपये होने के बावजूद भारतीय किसानों को यह सिर्फ 1300 रुपये में दिया गया।
सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों के बीच किसानों और आम जनता को राहत देना उसकी प्राथमिकता रही है। ऐसे में डीजल और खाद पर दी जा रही राहत से सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ रहा है।
