PAN-Aadhaar: अगर आप खुद या किसी परिवार के सदस्य के लिए नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने नया नियम लागू कर दिया है जिसके अनुसार 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर और उसका वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। पहले पैन कार्ड के लिए सिर्फ कोई भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ही काफी था लेकिन अब आधार के बिना यह संभव नहीं होगा।
क्यों लिया गया यह फैसला
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने और टैक्स से जुड़ी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आधार से पैन को जोड़ने से टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही जो लोग अपनी आय छिपाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी आसान हो जाएगा। मौजूदा पैन कार्डधारकों को 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी जुर्माने के आधार से लिंक करने की छूट दी गई है। इसके बाद आधार से लिंक न होने वाले पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।
फर्जी पैन कार्ड बनाना अब होगा नामुमकिन
एक्सपर्ट्स का मानना है कि आधार अनिवार्य करने से फर्जी पैन कार्ड बनवाने की गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। अब तक कई लोग नकली पहचान के ज़रिए अलग-अलग पैन कार्ड बनवाकर अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से अब यह संभव नहीं होगा। इनकम टैक्स विभाग की गाइडलाइन के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है और अगर ऐसा पाया गया तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आम लोगों पर क्या होगा असर
इस नियम का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अब तक पैन कार्ड बनवाने से बचते आ रहे थे या अपनी आय को छिपाने के लिए अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल करते थे। अब उन्हें आधार के ज़रिए अपनी असली पहचान के साथ पैन बनवाना होगा। इससे आम आदमी की ज़िंदगी थोड़ी आसान भी होगी क्योंकि आधार और पैन दोनों जुड़ जाने से टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैंक खाते खोलना और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना सरल हो जाएगा।
क्या करना चाहिए आपको
अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है और आपने अभी तक आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले यह काम ज़रूर कर लें ताकि आपका पैन सक्रिय बना रहे। वहीं अगर आप नया पैन बनवाने की योजना बना रहे हैं तो पहले आधार कार्ड बनवाएं और उसका वेरिफिकेशन करवाएं। यह प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यम से आसान हो चुकी है। सरकार का यह कदम टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और फर्जीवाड़े से मुक्त करने की दिशा में एक मजबूत पहल है।
