गुजरात दंगों की जांच को लेकर वीरप्पा मोइली का बड़ा दावा, बोले मोदी की भी हो सकती थी गिरफ्तारी

New Delhi(Globltimes): गुजरात दंगों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक बार फिर पुराना मामला राजनीतिक चर्चा में आ गया है। उन्होंने दावा किया है कि साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली UPA सरकार के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच को आगे बढ़ने से रोक दिया था। मोइली के मुताबिक उस समय हालात ऐसे बन सकते थे कि अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की नौबत भी आ जाती।
वीरप्पा मोइली ने क्या कहा
कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने अपने बयान में कहा कि उस समय केंद्र में UPA की सरकार थी और गुजरात दंगों को लेकर जांच चल रही थी। इस दौरान सरकार के कुछ नेताओं ने जांच को रोकने का फैसला किया। उनका दावा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो नरेंद्र मोदी भी जांच के घेरे में आ सकते थे और उनकी गिरफ्तारी की संभावना बन सकती थी।
मोइली के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। खास बात यह है कि उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार के कुछ नेताओं की भूमिका का जिक्र किया है।
अमित शाह की गिरफ्तारी का भी किया जिक्र
वीरप्पा मोइली ने अपने बयान में अमित शाह का भी जिक्र किया। गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में उस समय अमित शाह की गिरफ्तारी हुई थी। अब मोइली के बयान के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर तत्कालीन UPA सरकार के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच को रोकने का फैसला क्यों लिया था।
हालांकि मोइली के दावे को लेकर अभी यह समझना जरूरी है कि यह उनका राजनीतिक बयान है। उनके इस दावे के समर्थन में सामने आए दस्तावेजों और दूसरे आधिकारिक तथ्यों को भी देखना होगा।
एक बार फिर चर्चा में आया गुजरात दंगों का मामला
गुजरात दंगों का मामला देश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। साल 2002 में गुजरात में हुई हिंसा के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे। इस मामले में अलग अलग जांच और कानूनी प्रक्रियाएं भी चलीं।
अब वीरप्पा मोइली के नए बयान ने पुराने घटनाक्रम को फिर से चर्चा में ला दिया है। कांग्रेस नेता के इस दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। फिलहाल इस बयान को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तत्कालीन UPA सरकार के नेताओं ने वास्तव में जांच रुकवाने का फैसला किया था और इसके पीछे क्या वजह थी।
