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कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कर्नाटक को पानी छोड़ने का आदेश नहीं

New Delhi News(Globltimes): कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रही खींचतान में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु सरकार चाहती थी कि कर्नाटक को 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कर्नाटक सरकार को पानी छोड़ने का कोई नया निर्देश देने से इनकार कर दिया।

तमिलनाडु ने अदालत में रखी थी पानी की मांग

दरअसल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कई बार टकराव की स्थिति बन चुकी है। तमिलनाडु का कहना था कि उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्नाटक से अतिरिक्त पानी मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने से किया इनकार

तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार को उम्मीद थी कि अदालत के हस्तक्षेप से कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल उसकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी है।

दोनों राज्यों के बीच पुराना है पानी का विवाद

कावेरी नदी का पानी दोनों राज्यों के लिए काफी अहम है। तमिलनाडु में खेती और किसानों की जरूरतों के लिए इस नदी के पानी पर काफी निर्भरता है। वहीं कर्नाटक में भी खेती और लोगों की पानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए कावेरी नदी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि बारिश और पानी की उपलब्धता के हिसाब से दोनों राज्यों के बीच अक्सर विवाद खड़ा हो जाता है।

फैसले के बाद फिर चर्चा में आया मामला

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद एक बार फिर कावेरी नदी के पानी का मुद्दा चर्चा में आ गया है। तमिलनाडु सरकार की अतिरिक्त पानी की मांग पर अदालत ने राहत नहीं दी है। अब इस मामले में दोनों राज्यों के बीच आगे क्या रुख रहता है इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल अदालत के इस फैसले को तमिलनाडु सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

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