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Kiren Rijiju: लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नौ मार्च को होगी चर्चाओं के बाद मतदान

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju ने रविवार को कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा और उसके बाद मतदान नौ मार्च को होगा। रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र का दूसरा चरण नौ मार्च से दो अप्रैल तक निर्धारित है। उन्होंने कहा कि यह सत्र ‘दिलचस्प’ होगा क्योंकि कई ‘अहम’ विधेयक संसद में चर्चा और पारित होने के लिए पेश किए जाएंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर विपक्ष पहले चरण की तरह विरोध जारी रखता है तो इसका असर उनके लिए ठीक नहीं होगा।

चर्चा के बाद ही होगा मतदान

Kiren Rijiju ने स्पष्ट किया कि लोकसभा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन ही चर्चा होगी और चर्चा के बाद मतदान किया जाएगा। उन्होंने कहा, “नौ मार्च को लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। नियम के अनुसार, चर्चा के बाद ही मतदान होगा।” उन्होंने विपक्षी दलों को संकेत दिया कि सत्र में व्यवधान डालने पर सरकार को मजबूरी होगी कि आवश्यक विधेयकों को बिना विलंब पारित कराया जाए, जो विपक्ष के लिए कठिन स्थिति पैदा करेगा।

Kiren Rijiju: लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नौ मार्च को होगी चर्चाओं के बाद मतदान

बजट सत्र का दूसरा चरण और मंत्रालयों की चर्चा

बजट सत्र 28 जनवरी को संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में बजट पेश किया। सत्र का अगला चरण नौ मार्च से शुरू होकर दो अप्रैल तक चलेगा। अरुणाचल पश्चिम में अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे रिजिजू ने बताया कि सरकार दूसरे चरण में विशिष्ट मंत्रालयों की पहचान कर उनके कार्यों और अनुदानों पर चर्चा करेगी। लोकसभा में पांच मंत्रालयों के अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी जबकि राज्यसभा में पांच अन्य मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा आयोजित होगी।

महत्वपूर्ण विधेयक और सत्र की खासियत

रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र का यह चरण काफी रोचक और निर्णायक होगा। उन्होंने कहा, “हम कुछ महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आएंगे जिनमें एक बेहद अहम विधेयक शामिल है। हम अभी इसका खुलासा नहीं करेंगे।” उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि विपक्ष कार्यवाही में बाधा डालता है तो सरकार आवश्यक विधेयकों को बिना किसी देरी के पारित करा देगी। इस सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच उच्च स्तरीय बहस और रणनीति की संभावनाओं के चलते राजनीतिक दृष्टि से यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा।

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