Nepal की पूर्व मुख्य न्यायाधीश शुषिला कार्की ने 12 सितंबर 2025 को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और नेपाल में शांति और स्थिरता की कामना की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि शुषिला कार्की को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के लोगों की शांति, विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
जन-जी आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध
नेपाल में सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी के विरोध में शुरू हुए जन-जी आंदोलन ने धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन ने सीधे प्रधानमंत्री ओली की सरकार को निशाना बनाया। विरोध के दौरान पुलिस की हिंसक कार्रवाई में 20 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश छात्र थे। सैकड़ों लोग घायल हुए और देशभर में इसका गहरा आक्रोश फैल गया। बढ़ते दबाव और जनप्रदर्शन के कारण ओली को इस्तीफा देना पड़ा।
बढ़ती हिंसा और जनहानि
प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बावजूद नेपाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मंगलवार को कई शहरों में, जिनमें काठमांडू भी शामिल है, हिंसक भीड़ ने सरकारी भवनों और नेताओं के आवासों को आग के हवाले कर दिया। संसद भवन भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेपाली सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस हिंसा में 50 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिससे पूरे देश में भय और आक्रोश का माहौल बन गया।
भारत का समर्थन और कूटनीतिक रुख
भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि नेपाल हमारा पड़ोसी और लंबे समय से साझेदार देश रहा है। भारत नेपाल के साथ मिलकर दोनों देशों और नागरिकों की भलाई और समृद्धि के लिए काम करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नेपाल की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट समिति ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक नेपाल की स्थिति पर भारत के रणनीतिक रुख को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई।
शांति और विकास की दिशा में उम्मीद
शुषिला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में शांति और स्थिरता लौटाने की उम्मीद जगी है। जनता और राजनीतिक दलों से उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार देश में लोकतंत्र और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। भारत ने भी यह स्पष्ट किया है कि वह नेपाल की समृद्धि और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। इस कदम से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता, नागरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास की राह आसान हो सकती है।
