सरकार ने बजट 2026 में ऐसा टैक्स बदलाव किया है जो भारत में iPhone निर्माण की गति को काफी तेज कर सकता है। नए नियमों के तहत विदेशी कंपनियां अब अपने अनुबंधित निर्माताओं को मशीनरी उपलब्ध करवा सकती हैं, बिना किसी अतिरिक्त टैक्स बोझ के। यह कदम खासकर Apple और उसके साझेदार Foxconn तथा Tata के लिए सीधे लाभदायक साबित होगा। सरकार का लक्ष्य भारत को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और निर्यात केंद्र बनाना है। इस नीति से भारत में iPhone बनाने की लागत कम हो सकती है, जिससे इसकी कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मशीनरी पर टैक्स जोखिम खत्म, Apple को सीधे राहत
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने कॉन्ट्रैक्ट निर्माता को मशीन या उपकरण प्रदान करती है, तो केवल स्वामित्व होने के कारण टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले Apple को यह डर था कि मशीनों का स्वामित्व उनके लिए व्यापार संबंध (business connection) माना जा सकता है, जिससे उनके मुनाफे पर टैक्स लग सकता था। इसी वजह से Foxconn और Tata जैसे पार्टनर्स को मशीनरी में भारी निवेश खुद करना पड़ता था। नए नियम से यह बाधा खत्म हो गई है, जिससे उत्पादन केंद्र स्थापित करना आसान और तेज होगा।
कस्टम्स बॉन्डेड क्षेत्रों में फैक्ट्रियों को मिलेगा फायदा
यह टैक्स छूट केवल उन फैक्ट्रियों पर लागू होगी जो कस्टम्स बॉन्डेड क्षेत्रों में स्थित हैं। ये क्षेत्र तकनीकी तौर पर भारत के कस्टम्स क्षेत्र से बाहर माने जाते हैं। यहां बनी वस्तुएं यदि भारत में बेची जाएं तो उन पर आयात शुल्क लागू होगा। इसलिए यह मॉडल विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख निर्माण के लिए लाभकारी है। सरकार का फोकस वैश्विक आपूर्ति को भारत से बढ़ाने पर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को मजबूत करेगा।
भारत बन रहा है Apple का नया निर्माण हब
Apple चीन से अपनी सप्लाई चेन को विविधता देने की प्रक्रिया में है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट के अनुसार, 2022 के बाद से भारत में iPhone का बाजार हिस्सा दोगुना होकर 8 प्रतिशत हो गया है। वैश्विक iPhone शिपमेंट में भारत की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। जहां पहले अधिकांश उत्पादन चीन पर केंद्रित था, वहीं अब भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। बजट 2026 के नए टैक्स नियम इस प्रवृत्ति को और मजबूत करेंगे और भारत को विश्व iPhone निर्माण मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएंगे।
