Budget Expectations 2026: टैक्सपेयर्स को मिल सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन में बड़ी राहत, बढ़ सकता है ₹1 लाख तक

नई दिल्ली। भारत के आगामी यूनियन बजट 2026 को पेश होने में अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। बजट को लेकर देशभर में हर वर्ग और सेक्टर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स को इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले इस बजट में इस मामले पर कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है?
स्टैंडर्ड डिडक्शन वह तय राशि होती है जो टैक्सपेयर्स की सैलरी या पेंशन से उनकी टैक्सेबल इनकम निकालते समय स्वतः घटा दी जाती है। इसके लिए कोई बिल या निवेश के प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। वर्तमान में सैलरीड कर्मचारियों को पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ₹50,000 और नई व्यवस्था में ₹75,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है।

क्या है इस बार की मांग?
विशेषज्ञों और एक्सपर्ट्स की मानें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को केवल एक निश्चित राशि तक सीमित रखने के बजाय, इसे इनकम के एक निश्चित प्रतिशत से जोड़ने की बात चल रही है। इससे उच्च आय वाले टैक्सपेयर्स को भी उचित राहत मिल सकेगी। कई रिपोर्ट्स में यह सुझाव दिया गया है कि इस कटौती की ऊपरी सीमा ₹1 लाख तक बढ़ाई जानी चाहिए। इससे खासकर मिडिल क्लास और पेंशनर्स को बड़ी मदद मिलेगी।

इतिहास में कब बढ़ी थी यह सीमा?
स्टैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत भारत में पहले ₹40,000 तक हुई थी, जिसे 2018 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ₹40,000 किया। इसके बाद 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे ₹50,000 तक बढ़ाया था। फिर नई टैक्स व्यवस्था में यह सीमा ₹75,000 तक पहुंच गई है।

क्या मिलेगा सीधे टैक्स में फायदा?
अगर बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जाती है, तो टैक्सेबल इनकम सीधे कम हो जाएगी और टैक्स की देनदारी घटेगी। इसका सीधा फायदा आम सैलरीड कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा, जो बढ़ती महंगाई के बीच राहत की उम्मीद कर रहे हैं।

अभी यह सब अनुमान और चर्चाएं हैं, लेकिन आने वाला बजट 2026 इस मामले में स्पष्ट संकेत दे सकता है। हर टैक्सपेयर्स की नजर इस बजट पर टिकी हुई है ताकि उन्हें वित्तीय राहत मिल सके।